ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ?

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ (1965-66) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ, ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1986 ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੈਬੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ, ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1991 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 65,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ 11,100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।