ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਡਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੇਵਲ ਦੁੱਗਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਥਰੈਸ਼ਰਾਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਭਾਵ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ, ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦੋਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹੋੜ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪੂਰੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਪਕਰਨ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦਾ ਭਾਅ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਵੇਲੇ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਭ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖ਼ਪਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ (ਵਿਆਹ, ਮੰਗਣੇ, ਜਨਮ ਦਿਨ, ਮਰਨੇ ਦੇ ਭੋਗ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਆਜ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।