ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲਾਤ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ; ਦੀਪਕਮਲ ਕੌਰ, ਨੀਰਜ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਭਾਕੂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਾਂਭ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ‘ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ... ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨ੍ਹੀਂ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨੈ।’ ਯਕੀਕਨ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ- 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖਮੇਨੇਈ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਲਰ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 95 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਵਾਂਗ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਰੀਬ 25-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਯੂਰੀਆ (ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ; ਕਤਰ ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂਰੀਆ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਾਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿੱੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੋਪ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਫਾਰਸੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ’ਤੇ ਯੁਆਨ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੇਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਿਆਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਰੂਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਪੀਟਰਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੌਮਿਕਸ’, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 2005 ਤੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1-1.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2012 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1-1.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਾਲਾ ਅੱਧਾ ਦਹਾਕਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਵੱਧ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2011-12 ਤੋਂ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2011-12 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਸਤ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਰੀਬ 6.5-7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2005-2011 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8-8.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਅਨੁਮਾਨ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1991 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਟਰ ਹਿਊਗੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਖ਼ਿਆਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।’’ 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨਾਗਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਰੱਖ਼ਤ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।