ਦੇਸ਼
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਿਗਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਕਾਰਕੁਨ ਨੀਰਜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ CIC ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ‘ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਨੀਰਜ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ, 1978 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੀ’ ਦੱਸਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
