ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ‘ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿਤ’ ‘ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿਤ’ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਆਰ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ‘ਕਾਲਾਧਨ’ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਓਰੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਤ ਸਮੂਚੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *