ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ‘ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ’

ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸੰਘ ਖੁਰਦ)— ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਮਲ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨੈ- ਪੱਤਰ ‘ਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ 5000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ 10,000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਸਬਜਬਾਗ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਟਰੀਮੋਨੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਚੇਣ ਕਰੋ – ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *